जालंधर में CM मान: 1 नवंबर को महिलाओं के मोबाइल पर फिर बजेगी ‘टुन-टुन’, मावां-धीयां सत्कार योजना की किस्त जारी करेंगे

नकोदर के गांव सरींह में लोक मिलनी के दौरान ऐलान; बोले- साढ़े चार साल में मेरिट पर दीं 70,862 सरकारी नौकरियां, गरीब परिवारों के बच्चे भी बन रहे डॉक्टर-इंजीनियर

जालंधर/नकोदर, पंजाब हॉटमेल ब्यूरो। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को जालंधर जिले के नकोदर विधानसभा क्षेत्र के गांव सरींह में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि 1 नवंबर को मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत महिलाओं को अगली किस्त जारी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य सरकारी खजाने में जमा जनता के पैसे को जनकल्याण योजनाओं के माध्यम से वापस लोगों तक पहुंचाना है। मान ने दावा किया कि पिछली सरकारों ने जनता के पैसे का इस्तेमाल अपने हितों के लिए किया, जबकि उनकी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पर ध्यान दे रही है।

70,862 सरकारी नौकरियां देने का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने साढ़े चार वर्षों में युवाओं को मेरिट के आधार पर 70,862 सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सिफारिश और भ्रष्टाचार की जगह पारदर्शिता तथा योग्यता को प्राथमिकता दी गई है, ताकि साधारण परिवारों के युवाओं को भी समान अवसर मिल सकें।

शिक्षा सुधारों का जिक्र करते हुए मान ने कहा कि वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय पंजाब शिक्षा के मामले में 27वें स्थान पर था। उनके अनुसार, केंद्र सरकार के आकलन में राज्य अब प्राथमिक शिक्षा में पहले स्थान पर पहुंचा है।

उन्होंने बताया कि शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड, सिंगापुर और भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIMs) में भेजा जा रहा है तथा स्कूल ऑफ एमिनेंस के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं।

मान ने दावा किया कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा पास की, जबकि वर्ष 2021 में यह संख्या 80 थी। उन्होंने कहा कि अब रिक्शा चालकों, छोटे दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं के बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली का लाभ मिलने का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के करीब 90 प्रतिशत परिवारों को सरकार की मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली बिलों में राहत मिलने से परिवार शिक्षा, दवाइयों और अन्य जरूरी खर्चों के लिए पैसे बचा सकते हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में मान ने बताया कि करीब 54 लाख परिवारों के हेल्थ कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने पात्र परिवारों से मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत अपने हेल्थ कार्ड बनवाने की अपील करते हुए कहा कि आर्थिक तंगी के कारण किसी परिवार को इलाज से वंचित नहीं रहना चाहिए।

किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए करीब 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है और सिंचाई नेटवर्क के माध्यम से खेतों तक 18,000 क्यूसेक पानी पहुंचाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि नहरी पानी की उपलब्धता बढ़ने से भूजल पर निर्भरता कम करने और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने पंजाब के जल संसाधनों के हितों की रक्षा को भी प्राथमिकता बताया।

भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल पर साधा निशाना

भगवंत मान ने भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये दल जनकल्याण योजनाओं को बंद करने की धमकियां दे रहे हैं।

उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए एक-दूसरे के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप भी लगाया। मान ने कहा कि विपक्षी दलों की चिंता आम लोगों के उत्थान के बजाय राजनीतिक सत्ता हासिल करने की है।

अकाली दल पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो नेता कभी पंजाब में 25 साल शासन करने का दावा करते थे, वे आज लोगों का समर्थन जुटाने में संघर्ष कर रहे हैं।

उन्होंने अकाली दल के भाजपा के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर भी सवाल उठाए, जबकि पहले अकाली नेता भाजपा को किसान विरोधी बताते रहे हैं।

‘लोगों का विश्वास ही हमारी ताकत’

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव सरींह में लोक मिलनी के दौरान लोगों की बड़ी भागीदारी उनके प्रति जनता के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सस्ती बिजली और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करती रहेगी।

मान ने कहा कि उनका लक्ष्य पंजाब को ‘रंगला पंजाब’ बनाना है, जहां आम परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिलें और लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता अपने वोट के माध्यम से सरकार के कामकाज पर अंतिम फैसला करेगी।