पंजाब बजट 2026-27: विकास का महाआरोपण — शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और उद्योग को ऐतिहासिक बढ़ावा… मुख्य मंत्री मातां धीयां सतिकार योजना- महिलाओं को मिलेंगे पैसे

पंजाब हॉटमेल, चंडीगढ़/जालंधर। पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹2,60,437 करोड़ के विशाल बजट व्यय का प्रस्ताव रखकर राज्य के सर्वांगीण विकास की स्पष्ट रूपरेखा पेश की है। सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए प्रभावी राजस्व घाटा जीएसडीपी का 2.06% और राजकोषीय घाटा 4.08% अनुमानित रखा है।

यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सामाजिक सुरक्षा को विस्तार देने और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार देने का रोडमैप माना जा रहा है।

शिक्षा: सुधार से विस्तार की ओरशिक्षा क्षेत्र के लिए ₹19,279 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। लगभग 20,000 सरकारी स्कूलों में बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है।

99% स्कूलों में चारदीवारी10,095 नए शौचालयएक लाख से अधिक डेस्क की खरीद8,286 सफाई कर्मचारी3,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी1,798 कैंपस मैनेजर6,200 नई कक्षाओं का निर्माण और 4,700 का जीर्णोद्धार।

स्कूलों के सौंदर्यीकरण और आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए ₹690 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि हर सरकारी स्कूल स्वच्छता, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बने।

स्वास्थ्य: हर परिवार को 10 लाख तक का सुरक्षा कवच‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। 900 से अधिक सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा दी जा रही है।

इस योजना के लिए ₹2,000 करोड़ का बजट प्रस्तावित है, जिससे लगभग 65 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।

साथ ही, श्री आनंदपुर साहिब में आधुनिक ट्रॉमा सेंटर और मातृ एवं शिशु अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की गई है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान क्षेत्र के लिए ₹1,220 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।

किसान और पर्यावरण: प्रतिबद्धता बरकरारकृषि क्षेत्र में किसानों को राहत देते हुए बिजली सब्सिडी के लिए ₹7,715 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पराली प्रबंधन हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान है।

डेयरी किसानों के समर्थन में ₹100 करोड़ और गन्ना बकाया भुगतान के लिए ₹270 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। यह कदम कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिरता और मजबूती देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

ग्रामीण विकास और आवासग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 19,876 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर ₹7,606 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत एक लाख नए घरों के लिए ₹800 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है।

‘रंगला पंजाब विकास योजना’ का बजट बढ़ाकर ₹1,170 करोड़ किया गया है, जिसमें फंड की रियल-टाइम डिजिटल ट्रैकिंग और जियो-टैगिंग जैसी पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है।

उद्योग और रोजगारऔद्योगिक विकास को गति देने के लिए ₹2,805 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए ₹500 करोड़ की प्रोत्साहन राशि शामिल है।

उद्योगों को सब्सिडी वाली बिजली की निरंतर सहायता भी जारी रहेगी।पंजाब बजट 2026-27 को राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिरता, सामाजिक क्षेत्रों को मजबूती और विकास को नई दिशा देने वाला व्यापक विजन दस्तावेज माना जा रहा है।

मुझे एक नई योजना, ” *मुख्य मंत्री मात्रां धीयां सतिकार योजना* ” के कार्यान्वयन की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है, जिसके तहत भगवंत मान सरकार सभी वयस्क महिलाओं के खातों में सीधे *1,000 रुपये प्रति माह* हस्तांतरित करेगी। इसके अलावा, *अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं के लिए, भगवंत मान सरकार उनके खातों में सीधे 1,500 रुपये प्रति माह* हस्तांतरित करेगी।

18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होगी, *केवल कुछ को छोड़कर, अर्थात् मौजूदा या पूर्व स्थायी सरकारी कर्मचारी, मौजूदा और पूर्व सांसद/विधायक और आयकर दाता।

यहां तक कि मौजूदा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन या विधवा/निराश्रित महिला पेंशन या विकलांगता पेंशन योजना के तहत पंजीकृत महिलाएं भी इस योजना के तहत पात्र होंगी। कुल मिलाकर, पंजाब की लगभग 97% वयस्क महिलाएं इस योजना के तहत पात्र होंगी।

*महिलाओं के मुफ़्त बस सफ़र योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।*

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़ा तोहफा: AAP नेता सोनिया मान ने दी बधाई, ₹1000 गारंटी पूरी होने पर मानी सरकार की सराहना

आम आदमी पार्टी की नेता सोनिया मान ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विश्व भर की महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह दिन महिलाओं के सम्मान, समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है।

सोनिया मान ने मानी सरकार द्वारा महिलाओं को ₹1000 प्रति माह देने की गारंटी पूरी करने के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह पंजाब की महिलाओं के लिए महिला दिवस पर एक खूबसूरत और ऐतिहासिक तोहफा है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में यह पहली सरकार है जिसने महिलाओं के लिए ठोस नीतियां बनाकर उन्हें समाज में सम्मान और बराबरी का अधिकार दिलाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि मानी सरकार आगे भी महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।