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पंजाब के सरकारी मुलाजिमों को बड़ी राहत: DA 8% बढ़कर हुआ 50%, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

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1 सितंबर 2026 से लागू होगी बढ़ोतरी; हाईकोर्ट ने DA मामले में चीफ सेक्रेटरी को 5 अक्टूबर को व्यक्तिगत पेशी के आदेश दिए

Punjab Hotmail Bureau, चंडीगढ़/जालंधर। पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से बुधवार, 23 सितंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार DA की दर 42% से बढ़कर 50% हो गई है।

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बढ़ा हुआ DA 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगा और सितंबर 2026 की सैलरी के साथ देय होगा। सरकार के अनुसार इस फैसले को पंजाब के राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है।

हाईकोर्ट की सख्ती के बीच आया नोटिफिकेशन

यह नोटिफिकेशन ऐसे समय आया है जब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित DA/DR को लेकर मामला चल रहा है। 22 सितंबर को हाईकोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को 5 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत में कर्मचारियों और पेंशनरों की ओर से सरकार द्वारा पहले दिए गए निर्देशों के अनुपालन का मुद्दा उठाया गया था।

DA 42% से 50% हुआ

सरकार द्वारा जारी नए आदेश के बाद पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिए DA की दर 50% हो गई है। 18 सितंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्मचारी-पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक के बाद 8% बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार बढ़ोतरी को दो 4-4 प्रतिशत की किस्तों में लागू करने की बात कही गई थी।

लंबित DA एरियर का मुद्दा अभी बाकी

हालांकि, 8% की नई बढ़ोतरी के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनरों की ओर से उठाया गया पुराने लंबित DA/DR और एरियर का मुद्दा अलग है। हाईकोर्ट ने पहले राज्य सरकार को लंबित DA/DR को केंद्रीय पैटर्न के अनुरूप जारी करने के निर्देश दिए थे। पंजाब सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है।

सरकार का पक्ष—सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार

पंजाब सरकार ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के विचारों का सम्मान करती है और कर्मचारियों व पेंशनरों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के अनुसार लंबित DA/DR का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और शीर्ष अदालत का फैसला सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

5 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई

अब पंजाब के DA/DR और लंबित बकाया से जुड़े मामले में 5 अक्टूबर 2026 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी की व्यक्तिगत उपस्थिति भी निर्धारित है।

यानी कर्मचारियों को 8% DA बढ़ोतरी का आधिकारिक लाभ मिलना तय हुआ है, लेकिन पुराने लंबित DA/DR एरियर का पूरा विवाद अभी न्यायिक प्रक्रिया में बना हुआ है।

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