पंजाब ने केंद्र से मनरेगा के 250 करोड़ मांगे, बाढ़ राहत के 1600 करोड़ में देरी पर भी उठाए सवाल: पढ़ें मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद क्या बोले!
पंजाब हॉटमेल, जालंधर। पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने गुरुवार को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया कि मनरेगा योजना के तहत केंद्र सरकार के पास लंबित 250 करोड़ रुपये की राशि तुरंत जारी की जाए।
उन्होंने कहा कि मटीरियल कंपोनेंट से संबंधित फंड रोक दिए जाने से पंजाब में मनरेगा का काम बाधित हो रहा है और ग्रामीण रोजगार योजनाओं की गति धीमी पड़ रही है।
सौंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र द्वारा पहले घोषित 1600 करोड़ रुपये के बाढ़ राहत सहायता पैकेज में हो रही देरी का मुद्दा भी मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद पंजाब को अब तक “एक रुपये तक” जारी नहीं किया गया, जो केंद्र सरकार द्वारा Punjab के साथ “सौतेला व्यवहार” दर्शाता है।
मजदूरी दरों में समानता की मांगमंत्री सौंद ने मनरेगा में काम करने वाले राज मिस्त्रियों की मजदूरी बढ़ाने की मांग दोहराई। उन्होंने बताया कि जहां हरियाणा में मिस्त्री को ₹400 प्रतिदिन मिलते हैं, वहीं पंजाब में केवल ₹346 प्रतिदिन दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि महंगाई और बढ़ती मजदूरी दरों के कारण कम भुगतान पर कुशल मिस्त्री मिलना मुश्किल हो गया है, इसलिए दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच मजदूरी अंतर समाप्त होना चाहिए।
भ्रष्टाचार रोकने के लिए पंजाब की नई पहलसौंद ने बताया कि पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने मनरेगा कर्मियों के लिए फेस रिकॉग्निशन और जियो-टैगिंग आधारित हाजिरी सिस्टम शुरू किया है।
यह पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल फतेहगढ़ साहिब में चल रहा है और जल्द ही सभी 23 जिलों में लागू होगा।
उन्होंने बताया कि मनरेगा में पुराने समय की अनियमितताओं पर कार्रवाई करते हुए पंजाब सरकार अब तक 23 अधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबित कर चुकी है और उनसे करीब 2 करोड़ रुपये की रिकवरी भी की गई है।
ग्रामीण विकास हेतु नई परियोजनाएँमंत्री सौंद ने बताया कि पंजाब सरकार राज्य में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 3000+ खेल मैदान और 2800+ नई आंगनवाड़ी इमारतों का निर्माण कर रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बड़ा बल मिलेगा।
उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार पंजाब को लंबित फंड जल्द जारी करेगी, ताकि महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएँ और बाढ़ राहत सहायता योजनाएँ समय पर लागू हो सकें।
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